औरंगाबाद - केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात सवलतींचा वर्षाव केलेला असतानाच महापालिकेनेदेखील यंदाही मालमत्ता करात वाढ न करता नागरिकांना दिलासा दिला आहे. गतवर्षीप्रमाणेच 2019-20 या आर्थिक वर्षात कराची अंमलबजावणी करण्यास शुक्रवारी (ता. एक) स्थायी समितीने मंजुरी दिली. वर्ष 2012 पासून मालमत्ता करात महापालिकेने कुठलीही वाढ केलेली नाही.

 महापालिकेला प्रत्येक वर्षी 20 फेब्रुवारीपूर्वी शहरातील मालमत्तांच्या कराचे दर निश्‍चित करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत निवासी, निवासेतर, व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्था, शासकीय इमारती, मोबाईल टॉवर्स, बेकायदा बांधकामांना शास्ती लावणे, विशेष सवलती व कराचे दर निश्‍चित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यात यंदा म्हणजेच 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी दरात वाढ न करता ते गतवर्षीप्रमाणेच (2018-19) ठेवण्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या प्रस्तावाला सभापती राजू वैद्य यांच्यासह सदस्यांनी मंजुरी दिली. आता हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात येईल. 

गतवर्षी फेटाळली होती वाढ 
गतवर्षी प्रशासनाने 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत मालमत्ता कराच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर केला होता; मात्र ही दरवाढ न करता जुन्या पद्धतीनेच कर वसूल करण्याचे आदेश तत्कालीन सभापतींनी दिले होते. त्यामुळे यंदा कुठलीही दरवाढ न करता प्रशासनाने प्रस्ताव सादर केला. 
 

शहरातील नागरिकांना सोयी-सुविधा देण्यात महापालिका प्रशासन कमी पडते. आगामी काळात रस्त्यांची कामे, घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा तसेच पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्यानंतर कर वाढविण्याविषयी विचार करण्यात येईल. 
- राजू वैद्य, स्थायी समिती सभापती.